कल्याण : लोकशाही व्यवस्थेत प्रशासकीय अधिकारी हा केवळ आदेश पाळणारा घटक नसतो, तर तो संविधानाचा रक्षक असतो. सत्ता बदलते, सरकारे येतात-जातात; मात्र संविधान आणि लोकशाही मूल्ये टिकून राहिली पाहिजेत. ही भूमिका प्रत्यक्ष कृतीतून मांडणारे नाव म्हणजे पूर्व आयएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन.

२०१२ बॅचचे आयएएस अधिकारी असलेले कन्नन गोपीनाथन आयआयटी मद्रास येथून शिक्षण घेतलेले आहेत. दादरा व नगर हवेली येथे जिल्हाधिकारी म्हणून काम करत असताना त्यांनी लोकाभिमुख प्रशासन, पारदर्शकता आणि थेट संवाद यावर भर दिला. मात्र २०१९ मध्ये जम्मू–काश्मीर संदर्भात घेतलेल्या निर्णयांनंतर त्यांनी घेतलेला राजीनाम्याचा निर्णय हा भारतीय प्रशासन सेवेत दुर्मिळ आणि ऐतिहासिक ठरला.

अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर जम्मू–काश्मीरमध्ये लादण्यात आलेले कडक निर्बंध, इंटरनेट व दळणवळण बंदी आणि लोकांचा आवाज दाबण्याची प्रक्रिया यावर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘लोकांना संपर्कापासून तोडणे, संवाद बंद करणे आणि असहमती व्यक्त करण्याचा अधिकार हिरावून घेणे हे लोकशाहीच्या मूळ तत्वांशी विसंगत आहे,’ अशी त्यांची स्पष्ट भूमिका होती. एक प्रशासक म्हणून अशा प्रक्रियेचा भाग राहणे आपल्या अंतरात्म्याला मान्य नसल्याचे त्यांनी राजीनामा पत्रात नमूद केले.

कन्नन गोपीनाथन यांची भूमिका कोणत्याही एका राजकीय पक्षाच्या समर्थनात किंवा विरोधात नाही, तर संविधानकेंद्री आहे. त्यांच्या मते, आयएएस अधिकारी हे सरकारचे ‘नोकर’ नसून संविधानाचे सेवक आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, माहितीचा अधिकार आणि नागरिकांचे मूलभूत हक्क हे संकटाच्या काळातही पायदळी तुडवता येत नाहीत. असहमती, प्रश्न विचारणे आणि शांततापूर्ण विरोध हे देशद्रोह नसून लोकशाहीचे बळ आहे, असे ते सातत्याने सांगतात.

राजीनाम्यानंतर त्यांनी सत्ता, प्रशासन आणि लोकशाही यावर खुलेपणाने भाष्य सुरू ठेवले. माध्यमांमधील मुलाखती, सार्वजनिक चर्चासत्रे आणि व्याख्यानांमधून त्यांनी ‘राष्ट्र म्हणजे सरकार नव्हे’ हा मुद्दा ठासून मांडला. सरकारवर टीका करणे म्हणजे देशावर टीका करणे नव्हे; उलट प्रश्न विचारणारा नागरिकच लोकशाही मजबूत करतो, असा त्यांचा ठाम विश्वास आहे.

आजच्या काळात जेव्हा बहुतेक अधिकारी सुरक्षितता, पद आणि प्रतिष्ठेला प्राधान्य देतात, तेव्हा कन्नन गोपीनाथन यांचा निर्णय वेगळा ठरतो. त्यांनी हे दाखवून दिले की प्रशासनात राहूनही नैतिक भूमिका घेता येते आणि गरज पडल्यास पद सोडूनही संविधानाची बाजू उचलता येते. त्यामुळे ते केवळ ‘राजीनामा दिलेले आयएएस अधिकारी’ नाहीत, तर लोकशाही मूल्यांची आठवण करून देणारे प्रतीक बनले आहेत.

कन्नन गोपीनाथन यांचा प्रवास हा तरुण अधिकारी, विद्यार्थी आणि सजग नागरिकांसाठी एक महत्त्वाचा संदेश देतो—नोकरीपेक्षा मूल्ये मोठी असतात, आणि शांत राहण्यापेक्षा योग्य वेळी प्रश्न विचारणे हेच खरे देशप्रेम आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *